मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये महिलांचा दबदबा
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाचा तक्ता जाहीर केला. या आरक्षणात महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी स्वतंत्र कोटा निश्चित करण्यात आला आहे.
जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षणात सर्वाधिक १७ जिल्हा परिषदा महिलांसाठी राखीव ठरल्या आहेत. यात अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील महिलांचा देखील समावेश आहे. ठाणे, पुणे, सातारा, नागपूर यांसारख्या महत्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये महिला उमेदवारांना संधी मिळणार आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद यंदा अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिक राजकारणात मोठे बदल होण्याची शक्यता राजकीय तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
आरक्षणाच्या या घोषणेनंतर विविध पक्षांत हालचाली सुरू झाल्या असून संभाव्य उमेदवारांचे दावे पुढे येऊ लागले आहेत. जिल्हा परिषदेतील सत्ता समीकरणांवर याचा थेट परिणाम होणार असून आगामी निवडणुकांमध्ये महिला नेतृत्वाची चाचपणी होणार आहे.
दरम्यान, ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानंतर प्रत्येक जिल्हा परिषदेनं आपापल्या पातळीवर निवडणूक प्रक्रियेची तयारी सुरू केली आहे. पुढील काही दिवसांत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
