मुंबई | १८ सप्टेंबर २०२५

मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात आज मोठी न्यायालयीन घडामोड घडली. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी दाखला देण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात दाखल झालेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे आरक्षणाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा दूर झाल्याचे मानले जात आहे.

हैदराबाद गॅझेट हा निजाम काळातील दस्तऐवज असून त्यामधील नोंदीच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. याच प्रक्रियेला आव्हान देत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु, याचिकाकर्त्यांनी शासन निर्णयामुळे आपल्याला थेट कसा फटका बसतो हे स्पष्ट दाखवू शकले नाही, तसेच ही बाब जनहित याचिका म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्याला कायदेशीर बळ मिळाले असून, आंदोलनकर्ते समाधान व्यक्त करत आहेत. दुसरीकडे, OBC समाजातून असंतोष व्यक्त होत असून त्यांच्या आरक्षणातील हिस्सा कमी होईल, अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या निर्णयानंतर राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक समीकरणे आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.