मुंबई | प्रतिनिधी
मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा,राज्यात गेल्या काही आठवड्यांपासून झालेल्या अविरत पावसामुळे शेती, घरे, जनावरं आणि पायाभूत सुविधांचं मोठं नुकसान झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ₹31,628 कोटींचं मदत पॅकेज जाहीर केलं. या पॅकेजमधून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन ते पुन्हा शेतीत उभं राहू शकतील, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, नुकसानीचं सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हानिहाय निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केला जाईल आणि दिवाळीपूर्वी पहिली मदत रक्कम पोहोचवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. राज्यातील २९ जिल्हे आणि सुमारे २५० तालुके या पावसामुळे बाधित झाले असल्याचं शासनाने स्पष्ट केलं आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, शेतीतील नुकसानप्रमाणे भरपाईचे तीन मुख्य निकष ठेवले गेले आहेत —
कोरडवाहू शेतीसाठी (dryland) अंदाजे ₹१८,००० ते ₹२०,००० प्रति हेक्टर,
बागायती क्षेत्रांसाठी ₹२७,०००,
तर पाणीसिंचनाखालील फळबागांसाठी ₹३२,००० ते ₹३५,००० इतकी भरपाई देण्याची तरतूद आहे.
याशिवाय, जनावरांच्या मृत्यूसाठी स्वतंत्र मदत, घरांचे आणि विहिरींच्या नुकसानीसाठीही निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. शासनाच्या माहितीनुसार, ₹१०,००० कोटींचा हिस्सा हा पायाभूत सुविधा पुनर्संचयासाठी वापरला जाणार आहे.
फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, “राज्य सरकारकडून ही मदत तत्काळ सुरू करण्यात येणार आहे, आणि केंद्र सरकारकडून त्यानंतर अतिरिक्त मदतीची मागणी करण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी मात्र तातडीने प्रतिक्रिया दिली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकल यांनी सरकारवर उशीर झाल्याचा आरोप करत म्हटलं की, “शेतकऱ्यांच्या शेतात पिकं करपून गेली आहेत, पण मदतीचं नाव नाही. फक्त आकडे जाहीर करून शासन जबाबदारी संपली असं समजू नये.”
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही राज्य सरकारला नुकसान मूल्यांकनाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचं आवाहन केलं. “नुकसान फक्त पिकांचं नाही, तर मातीचं आणि जमिनीचं पुनरुज्जीवन हेही मोठं आव्हान आहे. शासनाने दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात,” असं त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारलाच उद्देशून म्हटलं की, “मराठवाड्यासाठी किमान ₹१०,००० कोटींचं स्वतंत्र पॅकेज केंद्राने जाहीर केलं पाहिजे. आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा होईल, त्यातून बँकांनी थकीत कर्जवसुली थांबवली पाहिजे.”
शासनाचा अधिकृत परिपत्रक (GR) अद्याप प्रसिद्ध झालेला नसला तरी, फडणवीस सरकारकडून हा उपक्रम राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र विरोधकांचा प्रश्न कायम आहे — “ही मदत आकड्यापुरतीच राहणार का, की खरोखर शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचणार?”हे पाहण औत्सुक्याचे होणार आहे.
