मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देणारा मोठा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. आता कृत्रिम वाळू म्हणजेच एम-सँड युनिट मंजुरीचा अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे वाळूचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार असून, स्थानिक स्तरावरच एम-सँड उत्पादनास गती मिळणार आहे.
महसूल आणि वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना आता एम-सँड युनिट मंजुरीपासून परवाना नूतनीकरणापर्यंतचे सर्व अधिकार मिळाले आहेत. पूर्वी ही मर्यादा ५० युनिटपर्यंत होती, ती आता वाढवून १०० करण्यात आली आहे. म्हणजेच प्रत्येक जिल्ह्यात शंभरपर्यंत एम-सँड युनिट उभारता येणार आहेत.
राज्य ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “एम-सँड उत्पादनाला चालना देणे हे पर्यावरणपूरक आणि विकासाभिमुख पाऊल आहे. नैसर्गिक वाळू उत्खननावर मर्यादा घालून कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन देणे, ही काळाची गरज आहे.”
नव्या धोरणानुसार, अर्जदारांना आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल. नियमभंग झाल्यास परवाना प्रथम निलंबित आणि वारंवार उल्लंघन झाल्यास कायमस्वरूपी रद्द केला जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांना स्थानिक मागणी, भूगोल आणि पर्यावरण लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच एम-सँड उत्पादनासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (MPCB) मान्यता आणि गुणवत्ता मानकांचे पालन बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला स्थिरता मिळेल, नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल, आणि स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळतील. कृत्रिम वाळू हा पर्यावरणपूरक आणि टिकाऊ पर्याय असल्याने, या निर्णयाने विकासाच्या गतीला नवी दिशा मिळेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
नवीन बातम्यांसाठी http://Ahilyanagar24live.com
