मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला OBC आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी नवा जीआर केला असून, “कुंभी” जातीचे दाखले मिळवण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील अनेकांना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये ओबीसी कोट्याअंतर्गत संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र, या निर्णयाने ओबीसी समाजामध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी ओबीसी घटकांचा हिस्सा कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या हक्कांवर गदा येणार आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी झटणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी ओबीसी नेत्यांनी त्याला ठाम विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे राज्यात मराठा–ओबीसी संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी तर स्पष्ट शब्दांत जाहीर केले आहे की, “या निर्णयालाआम्ही न्यायालयात आव्हान देणार.”
सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणात मराठा–ओबीसी समाज आमनेसामने उभा ठाकला आहे. ओबीसी नेते आता आंदोलनाची भाषा करीत आहेत त्यामुळे आगामी काळात या संघर्षाचा थेट परिणाम राज्याच्या राजकारणावर होणार, असे संकेत मिळत आहेत.
