काठमांडू | प्रतिनिधी
नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदीच्या निर्णयानंतर देशभरात उफाळलेल्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले असून किमान २१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. शेकडो आंदोलक जखमी झाले आहेत तर सरकारी इमारती, संसद भवन आणि काही नेत्यांच्या घरांवरही हल्ले झाले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाताच सरकारने बंदी उठवण्याची घोषणा केली; मात्र जनक्षोभ शमवण्यात अपयशी ठरल्याने अखेर पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी पदाचा राजीनामा दिला.
४ सप्टेंबर रोजी नेपाळ सरकारने फेसबुक, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर)सह २६ हून अधिक सोशल मीडियावर बंदी घातली होती. या निर्णयाचे कारण म्हणून “स्थानिक कायद्याचे पालन न करणे” असे सांगण्यात आले. परंतु या बंदीला तरुण वर्गाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा मानून तीव्र विरोध दर्शवला. भ्रष्टाचार, राजकीय वर्चस्व आणि आर्थिक संधींची कमतरता यामुळे आधीच नाराज असलेल्या युवकांनी “Gen Z आंदोलन” सुरू केले.
काठमांडूसह देशातील अनेक शहरांत आंदोलकांनी सरकारी इमारतींवर दगडफेक केली, संसद भवनावर हल्ला करून आग लावली. परिस्थिती बिघडल्यामुळे पोलिसांनी जोरदार लाठीचार्ज व अश्रुधुराचा वापर केला. चकमकीत किमान १९ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण गंभीर जखमी झाले आहेत. राजधानीत तसेच प्रमुख शहरांमध्ये अनिश्चित काळासाठी कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे.
नेपाळमधील घडामोडींवर भारताने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी करताना सर्व संबंधितांनी संयम बाळगून शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढण्याचे आवाहन केले. “भारत परिस्थिती बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. आमची अपेक्षा आहे की संवाद व लोकशाही पद्धतीने समस्या सोडवली जाईल,” असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. खुल्या सीमांमुळे या घटनांचा थेट परिणाम भारत-नेपाळ व्यापार आणि नागरिकांच्या हालचालीवर होऊ नये, याकडेही भारत लक्ष ठेवून आहे.
ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर नेपाळमध्ये पुढील राजकीय समीकरण काय राहील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र गेल्या काही दशकांतील राजकीय उलथापालथींच्या पार्श्वभूमीवर सध्याची अराजकता नेपाळच्या स्थैर्याला गंभीर आव्हान मानली जात आहे.
