अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)

साताऱ्याच्या फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या डॉ. संपदा मुंडे (वय अंदाजे 28) यांनी गुरुवारी (23 ऑक्टोबर 2025) रात्री फलटण शहरातील एका हॉटेलच्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली आहे. तिचं घर रुग्णालयापासून दूर असल्याने ती त्या हॉटेलमध्ये काही दिवसांपासून राहत होती.

घटनास्थळी पोलिसांना तिच्या तळहातावर लिहिलेली सुसाईड नोट सापडली. त्या नोटमध्ये दोन व्यक्तींची नावे स्पष्टपणे नमूद आहेत — एक पोलीस उपनिरीक्षक गोपाळ बदने आणि दुसरा घरमालकाचा मुलगा प्रशांत बनकर. नोटमध्ये डॉक्टरने लिहिलं आहे, “पोलीस उपनिरीक्षक गोपाळ बदने यांनी माझ्यावर चार वेळा बलात्कार केला, तर प्रशांत बनकर यांनी मला मानसिक त्रास व अन्याय दिला.”

तपासादरम्यान मोबाईलमधील चॅट्स आणि कॉल रेकॉर्ड्सही सापडले असून त्यामध्ये आरोपींसोबतच्या संवादाचे पुरावे असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या सर्व घटनेने केवळ सातारा जिल्हाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील वैद्यकीय क्षेत्राला हादरा दिला आहे.

पूर्वीची तक्रार दुर्लक्षित?

डॉ. संपदा यांनी यापूर्वीच 19 जून 2025 रोजी लेखी स्वरूपात फलटण पोलीस विभाग आणि आरोग्य विभागाकडे छळाविषयी तक्रार दाखल केली होती. त्या पत्रात त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केलं होतं की काही अधिकारी व व्यक्ती त्यांना मानसिक दबाव देत आहेत आणि चुकीच्या फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी दबाव आणतात. परंतु या तक्रारीकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्या अधिक निराश झाल्या, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

तपास व सरकारी कारवाई

घटना उघड होताच सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार देशमुख स्वतः घटनास्थळी दाखल झाले. आरोपी पोलीस उपनिरीक्षक गोपाळ बदने यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले असून, दुसऱ्या आरोपी प्रशांत बनकर याला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याच्यावर बलात्कार आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

राज्यातील डॉक्टर संघटना MARD (Maharashtra Association of Resident Doctors) यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवत काळा पट्टा आंदोलन जाहीर केलं आहे.

यानंतर पोलिस अधिकारी वैशाली कदम यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं, “जर तिने वेळेवर नातलगांशी संपर्क साधला असता, तर तिचे प्राण वाचले असते. मात्र प्रशासनाने ही अशा तक्रारी गांभीर्याने घ्याव्यात हे या घटनेतून स्पष्ट होतं.”

तर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या घटनेला “महाराष्ट्रासाठी लाजीरवाणी बाब” म्हणत, “या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कडक कारवाई व्हावी,” अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान, MARD संघटनेने प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “सरकारी सेवेत कार्यरत महिला डॉक्टर आणि कर्मचारी प्रचंड मानसिक आणि प्रशासकीय दबावाखाली काम करत आहेत. या प्रकरणाने संपूर्ण प्रणालीच्या असंवेदनशीलतेचा पर्दाफाश केला आहे.”

या घटनेने महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेत कार्यरत महिलांसाठी सुरक्षित व मानसिकदृष्ट्या सक्षम वातावरण तयार करणं गरजेचं असल्याचं तज्ज्ञांचे मत आहे.

पोलिसांनी सांगितले की, FIR मधील पुरावे — चॅट्स, कॉल रेकॉर्ड्स आणि सुसाईड नोट — तज्ज्ञांच्या मदतीने तपासले जात आहेत. तपासानंतर आणखी काही व्यक्तींवर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा विचार सुरू केला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.